जब आत्महत्या करता है कोई किसान

मर रहा है मध्य प्रदेश का किसान

किसानों की लड़ाई में केंद्र को आगे लाने की तैयारी

इलाहाबाद कचरी में किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस की सक्रियता काफी बढ़ गई है। पार्टी स्तर से इस मुद्दे पर केंद्र का हस्तक्षेप कराने की पहल भी होती दिख रही है। इसके लिए मृतक गुलाब विश्वकर्मा के आश्रितों को केंद्र से मुआवजा दिलाकर राज्य को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश होगी। रविवार को कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रीता बहुगुणा जोशी ने कचरी पहुंचकर किसानों को उनके संघर्ष में साथ देने का भरोसा दिलाया था वहीं सोमवार को पार्टी के विधानमंडल दल के नेता प्रमोद तिवारी भी कचरी पहुंचे। प्रमोद ने यहां घोषणा की कि जब तक गुलाब विश्वकर्मा के हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती है, सदन नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन ने गुलाब विश्वकर्मा की हत्या की है। इस मौके पर उन्होंने जेपी पावर प्रोजेक्ट को लेकर प्रदेश की मुख्यमंत्री से जवाब भी मांगा। प्रमोद ने दिवंगत गुलाब विश्वकर्मा के घर जाकर उनके परिवारीजनों से सांत्वना प्रकट की। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से भी मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेता ने मृतक गुलाब विश्वकर्मा की रिश्तेदार कुसुम विश्वकर्मा से प्रार्थना पत्र लेकर मामले को सदन में उठाने की बात कही। इसके बाद उन्होंने अनशन स्थल पहुंचकर वहां मौजूद किसानों को संबोधित किया। कहा कि जिस प्रकार से हरियाणा में किसानों को जमीन के बदले कंपनी के फायदे में हिस्सेदारी दी जाती है, उसी प्रकार से करछना के देवरी पावर प्रोजेक्ट में भी किसानों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। टप्पल के किसानों की तरह ही यहां के किसानों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। भाजपा नेता योगेश शुक्ला ने भी क्रमिक अनशन स्थल पहुंच कर किसानों की लड़ाई में भागीदार बनने की बात कही।

        

भारत में चीनी न्यूजीलैंड ब्राजील से सस्ती : पवार

केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने सोमवार को महंगाई के लिए लोगों की खाने पीने की आदतों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसकी वजह से दूध और मांस की मांग बढ़ी है। यही नहीं पवार का यह भी कहना था कि देश में चीनी के दाम न्यूजीलैंड और ब्राजील से कम हैं। पवार के मुताबिक कृषि उत्पादन बढ़ने तथा किसानों को फसल का वाजिब मूल्य मिलने से महंगाई नियंत्रित होगी। उनका प्रयास कृषि उत्पादन बढ़वाने का है। इसके तौर-तरीकों पर वह राज्य सरकार से बात करेंगे। कृषि मंत्री ने सोमवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में महंगाई के लिए प्याज उत्पादक राज्यों में अधिक बारिश को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि उनका कहना था कि केंद्र के प्रयासों से प्याज के दाम काफी कम हुए हैं। कृषि मंत्री ने फसल उत्पादन पर जोर देते हुए कहा कि जब किसानों को उनके उत्पादों, विशेषकर गन्ने का उचित मूल्य मिलेगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। पवार के मुताबिक देश में हर साल दुग्ध उत्पादन में तीन फीसदी की वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसके सापेक्ष इनकी मांग भी बढ़ रही है। वह दुग्ध व मीट उत्पादन बढ़ाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं।

खादान संकट की पुनरावृति

लेखक खाद्य संकट के कारणों पर प्रकाश डाल रहे हैं ……

2008 के खाद्यान्न संकट की पुनरावृत्ति महज तीन साल के भीतर हो गई तो इसका कारण यही है कि तब इसका तात्कालिक उपाय ही ढूंढ़ा गया था। 5 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने कहा कि दिसंबर में खाद्य सूचकांक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। पहले जहां खराब मौसम के चलते खाद्य पदाथरें की कीमतें ऊंची होती थीं, वहीं अब मांग और आपूर्ति के लगभग बराबर होने कारण इनमें उफान आया है। दरअसल, जनसंख्या व खपत में वृद्धि के कारण जहां मांग में तेजी आई, वहीं मिट्टी अपरदन, भूजल Oास, वैश्विक तापवृद्धि के कारण उत्पादन के मोर्चे पर दुनिया मात खा रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हर रोज 2,19,000 व्यक्ति बढ़ रहे हैं। इसके अलावा दुनिया में 300 करोड़ लोग खाद्य श्रृंखला में ऊपरी पायदान पर चढ़ रहे हैं, जिससे अनाज के प्रत्यक्ष की बजाय अप्रत्यक्ष उपभोग को बढ़ावा मिल रहा है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में आय बढ़ने और खान-पान की पश्चिमी शैली अपनाने के कारण दूध, मांस, अंडे की खपत अप्रत्याशित ढंग से बढ़ी है। आज चीन की कुल मांस खपत अमेरिका की तुलना में दोगुना हो चुकी है। अनाज से ईंधन बनाने के प्रचलन से अनाजों का गैर खाद्य उपभोग बढ़ा है। उदाहरण के लिए अमेरिका में 2009 में 41.6 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ, जिसमें से 11.9 करोड़ टन अनाज ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। यह अनाज 35 करोड़ लोगों की साल भर की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। अमेरिका ने एथनॉल फैक्टरियों में भारी निवेश करके मनुष्य के पेट और कारों की टंकी के बीच जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी है। उपरोक्त कारणों से खाद्यान्न की खपत तेजी से बढ़ी है। उदाहरण के लिए 1990 से 2005 के बीच जहां विश्व की अनाज खपत में हर साल 2.1 करोड़ टन की बढ़ोतरी हो रही थी, वहीं 2005-10 के बीच यह 4.1 करोड़ टन तक पहुंच गई। लेकिन जहां अनाजों की खपत में दो गुनी बढ़ोतरी हुई है, वहीं पैदावार में बढ़ोतरी रुक सी गई। विश्व के अधिकांश सिंचित क्षेत्रों में भूजल पर दबाव बढ़ा है। गहराई से पानी खींचने में सक्षम सबमर्सिबल पंपों के बड़े पैमाने पर प्रचलन ने भूजल Oास की समस्या को और गंभीर बनाया। पिछले दशक में कृषि पैदावार के सबंध में एक नई घटना यह घटी है कि तकनीक के मामले में सर्वाधिक उन्नत देशों में भी उत्पादकता में ठहराव आ गया है। उदाहरण के लिए धान की उत्पादकता में चोटी पर रहे जापान में पिछले 14 वषरें से प्रति हेक्टेयर पैदावार जस की तस बनी हुई है। विश्व के अनाज उत्पादन में गिरावट का एक कारण कृषि भूमि का गैर कृषि कार्य के लिए बढ़ता उपयोग है। नगरों के विस्ताार, औद्योगिक इकाइयों, सड़क, पार्किंग स्थल आदि के कारण कृषि भूमि तेजी से कम होती जा रही है। तेजी से फैलते शहर उपजाऊ जमीन के साथ-साथ सिंचाई के पानी को भी निगल रहे हैं। जो पानी सिंचाई के काम आता था उसकी आपूर्ति शहरों में होने लगी है। वैश्विक तापवृद्धि के चलते खाद्यान्न की उत्पादकता में तेजी से गिरावट आ रही है। पिछले साल रूस में जून से मध्य अगस्त तक चली गर्म हवाओं के कारण फसलें सूख गईं और देश का अनाज उत्पादन 10 करोड़ टन से घटकर 6 करोड़ टन रह गया। बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिससे खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। खाद्यान्न संकट के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कीमतों में बढ़ोतरी अब तात्कालिक घटना नहीं रह गई है क्योंकि जिन कारणों से कीमतें बढ़ रही हैं उनके फिर से सामान्य होने की उम्मीद कम ही है। अत: दुनिया को अपनी प्राथमिकता बदलनी होगी। सैन्य खर्च की तुलना में जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने, मिट्टी व जल संरक्षण, जनसंख्या स्थिरीकरण जैसे उपायों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)