किसानों को मिलेगा 11 हजार करोड़ का तोहफा

ठ्ठ जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली केंद्र सरकार किसानों को 11 हजार करोड़ रुपये का तोहफा देने जा रही है। उन्हें सस्ती दरों पर कर्ज देने की स्कीम को चालू वित्त वर्ष के दौरान भी जारी रखने के लिए सरकार 10,901 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी उन वाणिज्यिक, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी जाएगी जो किसानों को तीन फीसद सब्सिडी पर कर्ज देंगे। इस बारे में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में फैसला होने की उम्मीद है। इस स्कीम में समय पर कर्ज की अदायगी करने वाले किसानों को महज चार फीसद ब्याज देना होता। इसके तहत किसान तीन लाख रुपये तक की राशि कर्ज ले सकते हैं। वैसे कर्ज की परिपक्वता अवधि काफी कम होती है, लेकिन ब्याज दर कम होने की वजह से किसान बड़ी संख्या में इसका फायदा उठाते हैं। बैंक जितनी सब्सिडी देते हैं, उसकी भरपाई केंद्र के खजाने से की जाती है। कैबिनेट इस राशि को ही स्वीकृति देगी। तीन फीसद ब्याज सब्सिडी देने की स्कीम को जारी रखने का एलान पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2012-13 का बजट पेश करते हुए किया था। वित्त मंत्रालय की तरफ से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक सरकार कुल 10,901 करोड़ रुपये बतौर कर्ज सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। इसमें से 3267 करोड़ रुपये सहकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिए जाएंगे। शेष 7634 करोड़ रुपये की राशि सरकारी बैंकों को दी जाएगी। लोन की यह सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) रखने वाले छोटे व सीमांत किसानों को भी मिलेगी। केसीसी धारक किसानों को फसल बाद कर्ज पर यह सुविधा मिलेगी। उनके लिए कर्ज की अवधि सिर्फ छह महीने होगी। इसके लिए 442 करोड़ रुपये अलग से जारी किए जा रहे हैं। बताते चलें कि इस स्कीम को केंद्र सरकार ने वर्ष 2009-10 में लागू किया था। पहले सिर्फ एक फीसद की ब्याज सब्सिडी देने की बात थी जिसे बाद में बढ़ा कर दो और अब तीन फीसद कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों के लिए यह स्कीम पिछले वित्त वर्ष से ही लागू किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने 5.75 लाख करोड़ रुपये के कृषि कर्ज देने का लक्ष्य रखा है।