यूपी में भी किसानों को सस्ता कर्ज

उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमित रूप से भुगतान करने वाले किसानों को 3 फीसदी ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मालूम हो मध्य प्रदेश में किसानों को एक फीसदी पर कर्ज मिलने का प्रावधान है।सहकारिता ऋण तथा अधिकोषण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारंभिक सहकारी कृषि समिति (पैक्स) के माध्यम से यह ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में ब्याज अनुदान मद में 42.20 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जबकि इस वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी। सोमवार को मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2011-12 से किसानों को 3 लाख रुपये तक का फसली ऋण 7 फीसदी की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। जो किसान वर्तमान फसली वर्ष में नियमित रूप से प्रतिदान करेंगे, उनको भारत सरकार से अनुमन्य 3 प्रतिशत एवं राज्य सरकार से एक प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान उपलब्ध होगा। इस प्रकार नियमित रूप से भुगतान करने वाले किसानों को सहकारिता क्षेत्र में 3 फीसदी ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध होगा। प्रदेश में किसानों के हित के लिए पैक्स के माध्यम से वितरित फसली ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से निर्धारित ब्याज अनुदान की व्यवस्था के अंतर्गत गत फसली वर्ष में जिन किसानों द्वारा नियमित रूप से प्रतिदान किया गया हो, उन कृषकों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में अल्पकालीन ऋण 6 फीसदी की ब्याज दर पर दिया जाता है एवं पूर्व के वर्ष में अनियमित प्रतिदान करने वाले किसानों को वर्तमान फसली वर्ष में अल्पकालीन ऋण सात प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा इस अतिरिक्त अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराने से यह संभावित है कि सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष 2011 में 4 हजार करोड़ रुपये का ऋण वितरण होगा। यह वितरण पिछले साले के मुकाबले 22.58 प्रतिशत अधिक होगा। संविदा पर भरे जाएंगे आश्रम पद्धति विद्यालयों के रिक्त पद लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिए सृजित 1189 रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने का फैसला किया है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि विगत वर्ष तैनात कर्मियों की सेवा को संतोषजनक पाए जाने पर उन्हें वर्तमान सत्र में भी रखा जाएगा। शेष रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती होगी। इस आशय के प्रस्ताव को सोमवार को मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुमोदित कर दिया गया। संविदा की अवधि 11 माह अर्थात सत्र की प्रथम जुलाई से मई माह की अंतिम तिथि तक निर्धारित होगी। भर्ती के लिए अर्हता, शर्ते व प्रक्रिया 20 जुलाई 2010 में जारी शासनादेश के अनुसार होंगी। प्रदेश में कक्षा एक से 12 तक के 65 आश्रम पद्धति विद्यालय चलाए जा रहे हैं। कक्षा एक से पांच तक के दो आश्रम पद्धति विद्यालय हैं। इसके अलावा सहारनपुर में दो और बिजनौर, अंबेडकर नगर, बांदा, बस्ती, हरदोई, कौशांबी, झांसी, प्रतापगढ़ व मिर्जापुर में नवनिर्मित 11 उच्चीकृत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन शैक्षिक सत्र 2011-12 से किया जाएगा।

पृष्ठ संख्या 04, दैनिक जागरण ((राष्ट्रीय संस्करण), 12 जुलाई, 2011