निजी क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं

कोलकाता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने यहां कहा कि केंद्र के प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण विधेयक के प्रारुप में निजी कायरें के लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में जहां निजी क्षेत्र की कंपनियां सार्वजनिक कार्य करेंगी उस मामले में सरकार भूमि अधिग्रहण कर सकेगी। रमेश ने रविवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भूमि संबंधी मामलों से जुड़े सलाहकार देबब्रत बंद्योपाध्याय से उनके आवास पर बैठक की। इस दौरान बंद्योपाध्याय से हुई बातचीत के बाद कहा रमेश ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसौदे में रेलवे और बंदरगाह जैसी सार्वजनिक उपयोग वाली परियोजनाओं पर काम कर रही निजी कंपनियों के लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का प्रावधान किया गया है, लेकिन निजी उद्यम कार्य करने वाली कंपनियों के लिए किसी भी दशा में भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक के मसौदा को ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा ताकि लोगों से इसके प्रावधानों पर प्रतिक्रिया हासिल की जा सके। बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री से हुई बातचीत में तृणमूल नेता बंदोपाध्याय ने पार्टी की ओर से विधेयक में राज्य सरकार को निजी कंपनियों की खातिर भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार देने पर एतराज जताया था। उनका सुझाव था कि राज्य सरकारों को केवल सरकारी विकास योजनाओं के लिए ही भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया जाना चाहिए। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण के मुद्दे पर रमेश और बनर्जी के बीच शनिवार को चर्चा हुई थी। दोनों नेताओं ने इस विधेयक के प्रावधानों पर सिर्फ जरूरी और आवश्यक होने पर ही किसानों से जमीन लेने की बात कही थी। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा था कि मैंने मसौदा पढ़ा नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर इस में किसानों के प्रति सहानुभूति दिख रही है। विधेयक में कहा गया है कि निजी परियोजनाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने पर जमीन की वर्तमान कीमत का छह गुणा मुआवजा किसानों को मिलनी चाहिए। वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए भूमि का मुआवजा वर्तमान बाजार दर का दो गुणा होना चाहिए। यदि पांच साल तक जमीन का इस्तेमाल नहीं होता है तो उसे मूल मालिक वापस कर दिया जाना चाहिए। विधेयक को संसद के मानसून सत्र पेश होना है यदि किसी प्रकार विरोध होता है तो सरकार शीतकालीन सत्र तक इंतजार कर सकती है।