पुणे गोलीबारी मामले में जांच के आदेश निर्माण कार्य रोका

: महाराष्ट्र सरकार ने पुणे जिले में पुलिस गोलीबारी की घटना के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जांच का आदेश दिया है। मंगलवार की इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई थी। इस पर बुधवार राज्य विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए मुद्दे पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्य के गृहमंत्री आरआर पाटिल ने कहा कि जांच में इस बात का पता लगाया जाएगा कि क्या पुलिस ने अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया और क्या विपक्षी दलों ने किसानों को हिंसा के लिए उकसाया था। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट तीन महीने में सौंप दी जाएगी। पुणे के पास मवाल में किसानों पर गोलीबारी से बिगड़े हालात को संभालने के लिहाज से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने जिला कलेक्टर से वहां काम (पावना बांध से पाइपलाइन पर) रोकने के लिए कहा है। उन्होंने घोषणा की कि मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और सरकार जल्द ही मुआवजे के मुद्दे पर फैसला करेगी। पुणे के जिला कलेक्टर विकास देशमुख ने कहा कि उन्होंने पिंपरी-चिंचवाड़ नगर निगम के आयुक्त को मौखिक तौर पर पावना नदी बांध पाइपलाइन परियोजना पर काम रोकने की सलाह दी है।